विधुतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

 

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति: २०६३।८।२२
संशोधन गर्ने ऐन:
लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न नेपाल ऐनको संशोधन ऐन, २०७२
संशोधन मिति: २०७२।६।१४

प्रस्तावना:
विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदान वा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह र सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता र विश्वासनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले, प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-२
विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था

३. विद्युतीय अभिलेखको प्रामाणिकता:
(१) ग्राहकले आफ्ना डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा विद्युतीय अभिलेखको प्रामाणिकता दिन सक्छ।
(२) विद्युतीय अभिलेखको प्रामाणिकता एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम र ह्यास फङ्गशनको प्रयोगबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।
(३) कुनै व्यक्तिले ग्राहकको सार्वजनिक साँचोको प्रयोग गरी विद्युतीय अभिलेखको सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ।

४. विद्युतीय अभिलेखको कानूनी मान्यता:
प्रचलित कानूनमा लिखित वा मुद्रित अभिलेख आवश्यक भए पनि, यो ऐन अन्तर्गत विद्युतीय अभिलेखलाई कानूनी मान्यता प्राप्त हुनेछ।

५. डिजिटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता:
डिजिटल हस्ताक्षरलाई पनि कानूनी मान्यता प्राप्त हुनेछ यदि यो ऐन अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा गरेमा।

६. विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने:
विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित राख्दा निम्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ: (क) पहुँचयोग्य अवस्थामा राखिएको,
(ख) पुनः दुरुस्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ढाँचामा राखिएको,
(ग) उत्पत्ति, गन्तव्य, र समय पहिचान गर्न सकिने विवरण राखिएको।

७. सक्कल पेश गर्नु पर्ने आवश्यकता विद्युतीय अभिलेखले पूरा गर्ने:
यदि अभिलेखको सक्कल पेश गर्नु आवश्यक भएमा, विद्युतीय अभिलेखले शर्त पूरा गरेको मानिनेछ।

८. सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख:
सुरक्षा प्रक्रिया अनुसार परीक्षण गरिएको विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित मानिनेछ।

९. सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर:
डिजिटल हस्ताक्षरलाई सुरक्षा प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षण र सम्पुष्टि गरिएको भए सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर मानिनेछ।

परिच्छेद-३

विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकार सम्बन्धी व्यवस्था

१०. विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताको मानिने
(१) निम्न स्थितिमा कुनै विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताको हो भन्ने मानिन्छ:
(क) उत्पत्तिकर्ताले त्यो अभिलेख पठाएको भएमा,
(ख) उत्पत्तिकर्ताको तर्फबाट अनुमत व्यक्तिले पठाएको भएमा,
(ग) स्वचालित प्रणालीबाट अभिलेख पठाइएको भएमा।
(२) यसरी पठाइएको अभिलेख प्राप्तकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्य गर्न अधिकार प्राप्त गर्नेछ।

११. विद्युतीय अभिलेखको प्राप्ति स्वीकार गर्ने प्रक्रिया
(१) उत्पत्तिकर्ताले प्राप्ति जानकारीको लागि अनुरोध गरेमा, प्रापक र उत्पत्तिकर्ताबीच सहमति भएमा, उपदफा (२), (३) र (४) लागू हुनेछ।
(२) यदि सूचना पठाउने विधिमा सहमति छैन भने, सूचना विभिन्न तरिकामा दिन सकिन्छ।
(३) उत्पत्तिकर्ताले प्राप्ति सूचना प्राप्त नगरेसम्म, अभिलेख पठाएको मानिने छैन।
(४) यदि विशेष समय सीमा छैन भने, तोकिएको समय भित्र सूचना प्राप्त गर्नु आवश्यक छ।

१२. विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण र प्राप्तिको समय तथा स्थान
(१) उत्पत्तिकर्ताको नियन्त्रण बाहिरको प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि अभिलेख सम्प्रेषण भएको मानिन्छ।
(२) प्रापक र उत्पत्तिकर्ताबीच सम्झौता नभएको अवस्थामा, प्राप्तिको समय तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(३) उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीच सम्झौता नभएको अवस्थामा, व्यावसायिक स्थानमा सम्प्रेषण र प्राप्ति मानिनेछ।

परिच्छेद-४:
नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

१३. नियन्त्रक तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति:
(१) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै अधिकृत कर्मचारी वा योग्य व्यक्तिलाई नियन्त्रक तोक्न वा नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
(२) नियन्त्रकको निर्देशनमा उपनियन्त्रक तथा अन्य कर्मचारी खटाउन वा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

१४. नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार:
(क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने।
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्ने।
(ग) डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
(घ) प्रमाणीकरण निकायले पालन गर्ने शर्त निर्धारण गर्ने।
(ङ) प्रमाणपत्रको ढाँचा र समाविष्ट विषयवस्तु निर्धारण गर्ने।
(च) ग्राहकसंग व्यवहार गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।
(छ) कम्प्युटर तथ्याङ्क अभिलेख राखी सार्वजनिक पहुँचयोग्य बनाउने।
(ज) तोकिएअनुसार अन्य काम गर्ने।

१५. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने:
कसैले पनि इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न सक्दैन।

१६. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन:
(१) इच्छुक व्यक्तिले नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
(२) निवेदनमा प्रमाणीकरण विवरण, पहिचान कागजात, वित्तीय स्रोत तथा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ।
(३) आवश्यक परेमा नियन्त्रकले थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ।

१७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम:
प्रमाणपत्र जारी गर्ने, निलम्बन वा रद्द गर्ने बाहेक अन्य कार्य तोकिएअनुसार हुनेछ।

१८. इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि:
(१) नियन्त्रकले निवेदन प्राप्त भएपछि योग्यता, स्रोतसाधन र कागजातको मूल्यांकन गरी दुई महिनाभित्र निर्णय गर्नेछ।
(२) निरीक्षण आवश्यक परेमा नियन्त्रकले गर्न सक्नेछ।
(३) इजाजतपत्र प्रदान गरेमा बहाली अवधि र शर्तसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
(४) अन्य कार्यविधि तोकिएअनुसार हुनेछ।

१९. इजाजतपत्र नवीकरण:
(१) प्रमाणीकरण निकायले प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ।
(२) बहाली अवधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि नवीकरण निवेदन दिनुपर्नेछ।
(३) नियन्त्रकले एक महिनाभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(४) नवीकरण अस्वीकार भएमा सम्बन्धित निकायलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइनेछ।

२०. इजाजतपत्र निलम्बन:
(१) गलत कागजात पेश गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा नियन्त्रकले इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ।
(२) निलम्बन अघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिइनेछ।
(३) अन्य प्रक्रिया तोकिएअनुसार हुनेछ।

२१. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने

(१) नियन्त्रकले देहायका कुनै अवस्था भएमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्छः

• ऐन वा नियमको पालना नगरेको।
• निवेदन दिंदा झुट्टा वा गलत विवरण दिएको।
• सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्याउने कारोबार गरेको।
  (२) रद्द गर्नु अघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
  (३) कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२२. इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचना

(१) निर्णयको सूचना सम्बन्धित निकायलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ।
(२) सूचना कम्प्युटर तथ्याङ्कमा राखी, नेपाली र अंग्रेजी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

२३. प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी निकायलाई मान्यता

(१) नेपाल सरकारको स्वीकृति र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी निकायलाई मान्यता दिन सकिने।
(२) तोकिएको कार्यविधि अनुसार प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने।

२४. नियन्त्रकले निर्देशन जारी गर्न सक्ने

• प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ऐन वा नियमअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिन सक्ने।

२५. नियन्त्रकले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने

• आफ्नो केही अधिकार मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने।

२६. नियन्त्रकले जाँचबुझ गर्न सक्ने

(१) ऐन वा नियम उल्लङ्घन भएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्ने।
(२) निकायले जाँचबुझमा सहयोग गर्नु पर्ने।

२७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण

(१) प्रत्येक निकायको परीक्षण गर्न सक्ने।
(२) विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने।
(३) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

२८. नियन्त्रकले कम्प्युटर र तथ्याङ्क पहुँच पाउने

(१) नियम उल्लङ्घनको शंका भएमा कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली वा सामग्रीमा पहुँच पाउने।
(२) आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्ने।

२९. अभिलेख राख्नु पर्ने

(१) सबै प्रमाणपत्रहरूको अभिलेख नियन्त्रकले राख्ने।
(२) डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न सुरक्षण प्रणाली उपयोग गर्ने।
(३) कम्प्युटर तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्ने।
(४) सार्वजनिक साँचो अनुरोध गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने।

 

परिच्छेद-५
डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३०. प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने:
इजाजतपत्र वा मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने निकायले मात्र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ।

३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन:
(१) इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा शुल्क तथा विवरण संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(३) प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय भएमा सात दिनभित्र जारी गर्नुपर्नेछ, अन्यथा अस्वीकारको कारणसहित सूचना दिनुपर्नेछ।

३२. प्रमाणपत्र निलम्बन:
(१) निम्न अवस्थामा प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सकिनेछ:
(क) ग्राहक वा अधिकृत व्यक्तिको अनुरोधमा।
(ख) सार्वजनिक हित विपरीत भएमा।
(ग) ऐन वा नियमको उल्लङ्घन हुँदा नियन्त्रकको निर्देशनमा।
(२) निलम्बनको प्रक्रिया तोकिएको कार्यविधिअनुसार हुनेछ।

३३. प्रमाणपत्र रद्द:
(१) निम्न अवस्थामा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सकिनेछ:
(क) ग्राहक वा अधिकृत व्यक्तिको अनुरोधमा।
(ख) सार्वजनिक हित विपरीत भएमा।
(ग) ग्राहकको मृत्यु वा संस्था विघटन भएमा।
(घ) शर्त पूरा नभएमा वा गलत विवरण प्रमाणित भएमा।
(ङ) प्रमाणपत्रको सुरक्षामा तात्विक असर परेमा।
(२) प्रमाणपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया तोकिएको कार्यविधिअनुसार हुनेछ।

३४. निलम्बन वा रद्दको सूचना:
(१) प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द गर्दा अभिलेख राखी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(२) सूचना यथाशीघ्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा नियन्त्रकको हुनेछ।

 

परिच्छेद-६
ग्राहकको काम, कर्तव्य र अधिकार

३५. जोडी साँचो सिर्जना गर्ने :
(१) ग्राहकले प्रमाणीकरण निकायबाट जारी प्रमाणपत्रमा सूचीकृत सार्वजनिक साँचो समावेश भएको जोडी साँचो सुरक्षित एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम प्रयोग गरी सिर्जना गर्नु पर्नेछ।
(२) ग्राहकले प्रमाणीकरण निकायसँगको समझौता वा स्वीकृत सुरक्षण प्रणालीअनुसार जोडी साँचो सिर्जना गर्नु पर्नेछ।

३६. प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने :
(१) निम्न अवस्थामा ग्राहकले प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको मानिनेछः
(क) प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा अरूलाई प्रकाशन गर्न अख्तियारी दिएमा।
(ख) प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको विश्वास गर्न सकिने आधार भएमा।
(२) प्रमाणपत्र स्वीकार गरेपछि ग्राहकले प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जानकारी सही भएको प्रत्याभूति गरेको मानिनेछ।

३७. निजी साँचो सुरक्षित राख्नु पर्ने :
(१) ग्राहकले निजी साँचो सुरक्षित राख्न आवश्यक सावधानी अपनाउनु पर्नेछ।
(२) निजी साँचो सार्वजनिक भएमा वा परिवर्तन भएमा प्रमाणीकरण निकायलाई तुरुन्त सूचना दिनु पर्नेछ।
(३) प्रमाणपत्र निलम्बन भएको अवधिभर निजी साँचो सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

३८. निजी साँचो नियन्त्रक समक्ष दाखिला गर्नु पर्ने :
(१) राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति वा कानूनी आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रकले निर्देशन दिएमा ग्राहकले निजी साँचो तुरुन्त दाखिला गर्नु पर्नेछ।
(२) नियन्त्रकले दाखिला भएको निजी साँचोको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।

 

परिच्छेद-७
विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग

३९. विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजात प्रकाशन गर्न सकिने :
(१) नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरिनु पर्ने कानूनी दस्तावेजहरू विद्युतीय रूपमा पनि प्रकाशन गर्न सक्नेछ।
(२) सरकारी, सार्वजनिक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक फाराम, निवेदन, अभिलेख, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र वा भुक्तानी विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्न, फाइलिङ्ग गर्न वा जारी गर्न सक्नेछन्, र त्यस्ता कागजातलाई कानूनी मान्यता दिइनेछ।

४०. विद्युतीय कागजात स्वीकार गर्ने :
(१) सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक कागजात र भुक्तानी विद्युतीय रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन्, र यस आधारमा कानूनी मान्यता नकारिने छैन।
(२) तोकिएका निकाय बाहेक अन्यलाई विद्युतीय कागजात वा भुक्तानी स्वीकार गर्न बाध्य पारिने छैन।
(३) आवश्यक कार्यविधि, प्रक्रिया तथा ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग :
(१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कागजात प्रमाणिकरणका लागि डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(२) डिजिटल हस्ताक्षरको सुरक्षा तथा प्रमाणीकरणका लागि थप कार्यविधि तोकिन सक्नेछ।
(३) प्रमाणीकरण निकाय तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

 

 

 

परिच्छेद-८
नेटवर्क सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

४२. नेटवर्क सेवा प्रदायकको दायित्व :
नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने मध्यस्थकर्ताले निम्न दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्नेछ:
(क) ग्राहकसँगको सम्झौतामा उल्लेखित दायित्व,
(ख) इजाजतपत्रमा उल्लेखित दायित्व, र
(ग) तोकिएका अन्य दायित्व।

४३. नेटवर्क सेवा प्रदायकको दायित्व नहुने अवस्था :
दफा ४२ बमोजिम, नेटवर्क सेवा प्रदायक तेस्रो पक्षको सूचनामा पहुँच उपलब्ध गराएको कारण मात्र त्यसको कानूनी दायित्वबाट मुक्त हुनेछ।
तर, सेवा प्रदायकले अवैध सूचना जानाजानी उपलब्ध गराएमा कानूनी दायित्वबाट मुक्त हुने छैन।

स्पष्टीकरण : "तेस्रो पक्ष" भन्नाले सेवा प्रदायकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको व्यक्ति वा संस्था जनाउँछ।

 

परिच्छेद-९

कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर

४४. कम्प्युटर स्रोत चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने:
कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर स्रोत कोड चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गरेमा वा गर्न लगाएमा तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

४५. अनधिकृत पहुँच:
कुनै व्यक्तिले बिना अनुमति कम्प्युटर सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गरेमा वा अनुमति भन्दा बाहिर गएर प्रयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४६. कम्प्युटर प्रणालीमा क्षति पुर्याउने:
कुनै व्यक्तिले जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको सूचनालाई नष्ट, मेट्ने, हेरफेर गर्ने वा हानिकारक प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४७. गैरकानूनी सामग्री प्रकाशन गर्ने:
कम्प्युटर वा विद्युतीय माध्यमबाट गैरकानूनी सामग्री प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४८. गोपनीयता भङ्ग गर्ने:
अनधिकृत व्यक्तिलाई गोप्य विद्युतीय अभिलेख वा सूचना उपलब्ध गराएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४९. झुट्टा सूचना दिने:
कुनै व्यक्तिले नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण निकायलाई झुट्टा विवरण प्रस्तुत गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

५०. झुट्टा इजाजतपत्र प्रयोग गर्ने:
बिना इजाजत प्रमाणीकरण निकायको रुपमा कार्य गरेमा वा झुट्टा इजाजतपत्र देखाएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४१. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्नें:
(१) तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक विवरण, कागजात वा प्रतिवेदन दाखिला नगरेमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(२) आवश्यक किताब, रजिष्टर, लेखा आदि सुरक्षित रूपमा नराखेमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

५२. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने:
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना, प्रकाशन वा आर्थिक लाभका लागि कम्प्युटर जालसाजी गरेमा बिगो असुली, १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

५३. कम्प्युटर कसूरको दुरुत्साहन:
कसूर गर्न उक्साएमा वा षड्यन्त्रमा सामेल भएमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४४. मतियारलाई सजाय:
कसूर गर्न सघाउनेलाई मुख्य कसूरदारको आधा सजाय हुनेछ।

४५. नेपाल राज्यबाहिर गरिएको कसूर:
नेपालबाहिर रहेर कसूर गरे पनि कम्प्युटर प्रणाली नेपालमा भएमा सजाय हुन सक्नेछ।

४६. जफत गर्ने:
कसूरमा प्रयोग भएका कम्प्युटर, सफ्टवेयर, वा अन्य उपकरण जफत गरिनेछ।

५७. संगठित संस्थाको कसूर:
संस्थाले कसूर गरेमा प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति दोषी मानिनेछ, तर सावधानी अपनाएको प्रमाणित गरेमा दोषमुक्त हुन सक्छ।

५८. अन्य सजाय:
विशेष सजायको व्यवस्था नभएमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

५८(क). क्षतिपूर्ति:
कसूरबाट पीडितलाई न्यायाधिकरणले उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ।

५९. प्रचलित कानूनी सजायमा बाधा नपर्ने:
यो ऐनअनुसारको कसूर अन्य कानूनी व्यवस्थामा पर्दा छुट्टै कारबाही गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-१०:
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

२. न्यायाधिकरणको गठन:
(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर, परिच्छेद-९ अनुसारको कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिम योग्य व्यक्तिहरूमध्ये तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गर्नेछ।
(२) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ।
(३) न्यायाधिकरणले तोकिएको अधिकारक्षेत्रमा काम गर्नेछ।
(४) निर्णय वा आदेशसँग असहमत व्यक्तिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र लेखिएको भए पनि न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म जिला अदालतको क्षेत्राधिकार हुनेछ।

१. न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता:
(१) सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ज्ञान भएका, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश।
(२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर र तीन वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति।
(३) व्यवस्थापन/वाणिज्यमा स्नातकोत्तर र तीन वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति।

६२. न्यायाधिकरणका सदस्यहरुको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त:
(१) सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष र पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।
(२) पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिए अनुसार हुनेछन्।
(३) सदस्यले कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनेछ।

६३. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्ति:
(१) पद रिक्त हुने अवस्थाहरू: पदावधि समाप्त, ३० वर्ष उमेर पुरा, मृत्यु, राजीनामा, फौजदारी आरोप, वा कार्यक्षमता ह्रास।
(२) आरोपित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने अवसर दिनु पर्छ।
(३) छानबिन कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(४) रिक्त पदको पूर्ति नेपाल सरकारले दफा ६१ बमोजिम योग्य व्यक्तिहरूबाट गर्नेछ।

६४. न्यायाधिकरणका कर्मचारी:
(१) न्यायाधिकरणको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(२) कर्मचारीका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

६५. न्यायाधिकरणले पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि:
न्यायाधिकरणले मुद्दा शुरु र किनारा गर्दा तोकिएको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

 

 

परिच्छेद-११
सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

६६. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन:
(१) नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्नेछ, जसमा तीन सदस्य—कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य, र वाणिज्य सदस्य रहनेछन्।
(२) कानून सदस्य पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ।
(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणले तोकिएको अधिकारक्षेत्र अनुसार काम गर्नेछ।

६७. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको योग्यता:
(१) सूचना प्रविधि विषयमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता भएका व्यक्ति कानून सदस्य हुन सक्नेछन्।
(२) सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर र पाँच वर्षको अनुभव भएका नेपाली नागरिक सूचना प्रविधि सदस्य बन्न सक्षम हुनेछन्।
(३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्युतीय कारोबारमा पाँच वर्षको अनुभव भएका नेपाली नागरिक वाणिज्य सदस्य बन्न योग्य हुनेछन्।

६८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त:
(१) सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष हुनेछ र पुनः नियुक्ति सम्भव छ।
(२) सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू तोकिएको बमोजिम हुनेछन्।
(३) नियुक्ति पछि सदस्यले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्नेछ।

६९. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्ति:
(१) निम्न परिस्थितिहरूमा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:

• पदावधि समाप्त
• त्रिसट्ठी वर्ष उमेर
• मृत्यु
• राजीनामा
• फौजदारी अपराधमा दोषी
• खराब आचरण वा कर्तव्य पालनमा असमर्थता
  (२) सदस्यको पद रिक्त भएमा, योग्य व्यक्तिहरूमध्ये नयाँ सदस्य नियुक्त गरिनेछ।

७०. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारी:
(१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कार्यको लागि आवश्यक कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(२) कर्मचारीका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

७१. पुनरावेदन न्यायाधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि:
पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनको कारबाही गर्दा तोकिएको कार्यविधि पालन गर्नु पर्नेछ।

 

परिच्छेद-१२
विविध

७२. समझौताद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने:
विद्युतीय अभिलेख सृजना, सम्प्रेषण, प्राप्ति, जम्मा आदि कार्यमा संलग्न पक्षहरूले परिच्छेद-३ का कुनै व्यवस्था लागू नगरी वा परिवर्तन गरेर समझौताद्वारा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।

७३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्छ:
नेपाल सरकारले नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण निकायलाई कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र निकायले उक्त निर्देशन पालन गर्नु पर्नेछ।

७४. उजुर गर्ने हदम्याद:
यदि यस ऐन वा नियमको उल्लङ्घन भएको थाहा पाएपछि ३५ दिन भित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ।

७५. नेपाल सरकार वादी हुने:
नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरने मुद्दा वादी भई चलाउनेछ। अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले नियन्त्रक वा अन्य विशेषज्ञको सहयोग लिनु पर्नेछ।

७६. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने:
यदि कसूरको कारण कुनै हानि नोक्सानी भएको छ भने, हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसूरदारले भरनेछ।

७७. यो ऐन लागू नहुने:
यस ऐनका अनुसार केही विशिष्ट विषयहरूमा, जस्तै बन्धकी, कबुलियतपत्र, वारेसनामा आदि, यो ऐन लागू हुने छैन।

७८. नियम बनाउने अधिकार:
नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

७९. निर्देशिका लागू गर्ने:
नेपाल सरकारले यस ऐन र यसको नियमका अधीनमा निर्देशिका बनाइ लागू गर्न सक्नेछ।

८०. विद्युतीय कारोबार अध्यादेश निष्क्रिय भएपश्चात्:
विद्युतीय कारोबार अध्यादेश निष्क्रिय भएपश्चात्, त्यसको प्रभावले कुनै चल्ती नगरेको काममा असर पार्ने छैन, र दण्ड सजायमा कुनै परिवर्तन हुने छैन।