सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२
१. पृष्ठभूमि
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र
विकासले विश्वलाई "ग्लोबल भिलेज" मा रुपान्तरण गरेको।
- सामाजिक अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक
सेवामा सूचना प्रविधिले ल्याएको आधारभूत परिवर्तन।
- सुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी सार्वजनिक
व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको महत्त्व।
- सूचना प्रविधि र ITES/BPO
सेवाहरूले
राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग गर्ने।
- निरन्तर विकासले अवसरहरू सिर्जना
गर्नुका साथै नीतिगत चुनौतीहरू उत्पन्न गर्ने।
- विद्यमान नीतिगत, संस्थागत, र नियामक व्यवस्थाहरू अपर्याप्त
देखिएको।
२. विगतका नीतिगत प्रयासहरू
- राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ र नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५६ पश्चात प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार
युगको शुरुआत।
- वि.सं. २०६० को दूरसञ्चार नीति ले Open Licensing Regime र Technology Neutrality प्रवर्द्धन गर्यो।
- सूचना प्रविधि नीति, २०५७ ले सूचना प्रविधिलाई विकासको औजारको
रूपमा स्वीकार गर्यो।
- वि.सं. २०६७ मा सूचना प्रविधि
नीतिको परिमार्जन।
- वि.सं. २०७१ को राष्ट्रिय
ब्रोडब्याण्ड नीति ले आर्थिक-सामाजिक विकासलाई प्रविधिबाट प्रवर्द्धन
गर्ने लक्ष्य राख्यो।
३. उपलब्धि
- मोबाइल फोनको पहुँच ९०% भन्दा बढी
जनतामा विस्तार।
- दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा इन्टरनेट
सेवामा व्यापक सुधार।
- Fiber
Optic Backbone को विकास (काठमाडौं-हेटौंडा, काठमाडौं-बुटवल, पोखरा आदि)।
- सूचना प्रविधि सेवाहरू ग्रामीण
भेगसम्म विस्तार गर्ने आवश्यकता।
- गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर र राष्ट्रिय इन्टरअपरेबिलिटी फ्रेमवर्क लागू।
- विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लागू, प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय
स्थापना।
- सूचना प्रविधि विभाग तथा राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्र स्थापना।
४. प्रमुख समस्या
तथा चुनौतीहरू
- बदलिँदो प्रविधि अनुरूप संस्थागत
व्यवस्था अद्यावधिक गर्न नसकिएको।
- इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर
सुरक्षाको आवश्यकता बढ्दो।
- मोबाइल नेटवर्क तथा कन्भरजेन्स
अवधारणाको नीतिगत सम्बोधनको अभाव।
- बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा
समग्र सुरक्षाका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था आवश्यक।
- सूचना प्रविधिमा नवीनतम प्रविधिहरू
(VoIP, IPTV, सामाजिक सञ्जाल) सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक।
- भिन्न-भिन्न संस्थागत व्यवस्थाका
कारण परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा चुनौती।
५. नीतिको
आवश्यकता र औचित्य
- हालको नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था
अपर्याप्त।
- साइबर सुरक्षा, कन्भरजेन्स, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण लगायतका
अवधारणाको नीतिगत सम्बोधन आवश्यक।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत नीतिगत संरचना आवश्यक।
- विद्यमान नीतिगत अस्पष्टताले सूचना
प्रविधि प्रवर्द्धनमा अवरोध।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न एकीकृत
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति आवश्यक।
- बदलिँदो परिवेशअनुसार प्रभावकारी
नीतिगत, कानूनी, तथा संस्थागत संरचना आवश्यक।
- यसै उद्देश्यले एकीकृत सूचना तथा
सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ तर्जुमा गरिएको।
६.
नीति निर्माणका आधारहरु
६.१ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
नेपाली समाजलाई ज्ञानमा आधारित समाजमा रुपान्तरण गर्ने सशक्त माध्यम हुनेछ।
६.२ नीति कार्यान्वयनमा सरकारी
संयन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ र सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) अवधारणा लागु गरिनेछ।
६.३ सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिका आधारभूत पूर्वाधारमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
६.४ प्रविधि तटस्थता (Technology Neutrality) प्रत्याभूत गरिनेछ।
६.५ प्रविधिगत कन्भर्जेन्ससंग
एकीकृत सेवा र सुविधालाई सामन्जस्य गरिनेछ।
६.६ दिगोपना, लैंगिक समावेशीकरण,
अपाङ्गता, सांस्कृतिक विविधता,
स्थानिय विषय आदिमा सूचना
प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ।
६.७ पूर्वाधार जन्य सहकार्यता
(Infrastructural Synergy) अवलम्बन गरिनेछ।
६.८ क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय
सफल अभ्यासहरु अवलम्बन गरिनेछ।
७. भावी सोच (Vision)
नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा
आधारित समाजमा रुपान्तरण गर्ने।
८.
परिदृष्य (Mission)
सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिमार्फत सुशासन, दिगो विकास, र गरिबी
न्यूनिकरणका लक्ष्य हासिल गर्ने।
९.
नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरु
९.१ सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र किफायती बनाउने।
९.२ प्रविधिमार्फत दिगो, समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने।
९.३ सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने।
९.४ नवीनतम प्रविधि, अनुसन्धान, र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै
चुनौतीहरूको सामना गर्ने।
९.५ सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने।
९.६ प्रविधिको प्रयोगबाट
सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।
१०.
नीतिका लक्ष्यहरु
१०.१ सन् २०२० सम्म नेपाललाई Network Readiness तथा E-Government
Index मा दोस्रो चौथाईमा पुर्याउने।
१०.२ ७५% नेपालीलाई डिजिटल साक्षर बनाउने।
१०.३ ९०% जनतालाई ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँचमा ल्याउने।
१०.४ सूचना प्रविधिको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.५% पुर्याउने।
१०.५ इन्टरनेट पहुँच सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउने।
१०.६ ८०% नागरिक सेवाहरू अनलाइन प्रदान गर्ने।
१०.७ सन् २०१७ सम्म सरकारी प्रशारण क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा
रुपान्तरण गर्ने।
११.
नीतिहरू
११.१
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच तथा विकास
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रेडियो तथा
टेलिभिजन प्रसारणको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गरिने।
- हुलाक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई E-Commerce र E-Government सेवामा रूपान्तरण
गरिने।
- विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गाउँ विकास समिति
तथा सामुदायिक भवनमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू
गरिने।
- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्रविधि विस्तारका लागि
युवा तथा महिलालाई परिचालित गरिने।
- नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विकास र सार्वजनिक
सेवा सुधार गरिने।
११.२
ग्रामीण तथा दूर्गम क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार
- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्रविधिको उपलब्धता
सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने।
- ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी प्रविधि
विस्तार गरिने।
११.३
अपाङ्ग तथा विशेष आवश्यकताका व्यक्तिहरुमा प्रविधिको पहुँच
- अपाङ्ग तथा विशेष आवश्यकताका व्यक्तिहरुको पहुँच
सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने।
११.४
युवा,
महिला तथा बालबालिकामा सूचना तथा सञ्चार
प्रविधि
- युवा, महिला तथा बालबालिकालाई प्रविधिको मूल प्रवाहमा ल्याइने।
- महिला, युवा तथा विपन्न वर्गका लागि सूचना तथा सञ्चार
प्रविधि लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिने।
- प्रविधिको पहुँच तथा प्रयोगमा लैङ्गिक असमानताको
निराकरण गरिने।
- युवा तथा महिलाका विषयमा विचार आदान-प्रदान सहज बनाउन
डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिने।
- महिला तथा युवा वर्गको सूचना समाज निर्माणमा सहभागिता
सुनिश्चित गरिने।
- लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि प्रविधिको सिर्जनात्मक
प्रयोग प्रवर्द्धन गरिने।
११.५
शिक्षा,
अन्वेषण र विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
शिक्षामा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समायोजन गर्दै तालिम तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने।
E-School,
E-Learning, तथा E-Education प्रवर्द्धन गरिँदै उच्च
शिक्षण संस्थाहरूको प्रविधि क्षमता वृद्धि गरिने।
ICT
in Education Master Plan प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि
विशेष व्यवस्था गरिने।
११.६ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी उद्योग क्षेत्रको विकास
११.६.१ साना तथा मझौला
व्यवसाय (SME) प्रवर्द्धनका लागि परियोजना लागू गरिनेछ।
११.६.२ नीति निर्माता, नियामक संस्था, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताबीच संवाद संयन्त्र
निर्माण गरिनेछ।
११.६.३ विदेशी प्रविधि
हस्तान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
११.६.४ अन्तराष्ट्रिय
प्रतिस्पर्धी सूचना तथा सञ्चार उद्योग विकास गर्न कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
११.६.५
IT-ITES/BPO प्रवर्द्धनका लागि
व्यापार इकाई स्थापना गरिनेछ।
११.६.६ वौद्धिक सम्पत्ति, गोपनीयता र सूचना संरक्षणका लागि नियामक
व्यवस्था लागू गरिनेछ।
११.६.७ सफ्टवेयर तथा सेवा
उद्योग प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना गरिनेछ।
११.६.८ सूचना तथा सञ्चार
उद्योगको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
११.६.९ बनेपा IT पार्कमा लगानी आकर्षणका उपाय अवलम्बन
गरिनेछ।
११.७ साना तथा मझौला व्यवसाय एवं विद्युतीय व्यापार (e-Commerce)
११.७.१
e-Commerce तथा सरकारी आर्थिक
कारोबारमा Online Payment सशक्त गरिनेछ।
११.७.२
e-Commerce अवसर र चुनौतीबारे
विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
११.७.३ अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरको कानुनी तथा नियामक प्रारूप तयार गरिनेछ।
११.७.४ बौद्धिक
सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
११.७.५ संघसंस्थाको
सहभागितामा e-Commerce प्रवर्द्धन गरिनेछ।
११.७.६ उपभोक्ता
सुरक्षाका लागि गोपनीयता सुनिश्चित गरिनेछ।
११.७.७ सूचना प्रविधिको
प्रयोगद्वारा SME को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइनेछ।
११.७.८ Virtual
Market Place को अवधारणा लागू
गरिनेछ।
११.७.९ अनलाइन भुक्तानी
पूर्वाधार प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
११.८ कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
११.८.१ कृषि उत्पादकत्व र
बजार विस्तारका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
११.८.२ कृषि क्षेत्रमा
सूचना प्रविधिमा निजी लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।
११.९ पर्यटनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
११.९.१ पर्यटन क्षेत्रमा
सूचना प्रविधि उपयोग गरी लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
११.९.२ प्रमुख पर्यटकीय
गन्तव्यहरूमा सूचना प्रविधि सुनिश्चित गरिनेछ।
११.१० स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
११.१०.१ गुणस्तरीय
स्वास्थ्य सेवाका लागि रणनीतिक प्रारूप लागू गरिनेछ।
११.१०.२ सूचना प्रविधिमा
आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
११.१०.३ टेलिमेडिसिन सेवा
लागू गरिनेछ।
११.१०.४ स्वास्थ्य
सेवासम्बन्धी डेटा गोपनीयता सुरक्षित गरिनेछ।
११.१०.५ सबै स्वास्थ्य
संस्थामा ब्रॉडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराइनेछ।
११.१०.६ स्वास्थ्य बीमा
कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधि मार्फत पारदर्शी बनाइनेछ।
११.११
दूर सञ्चार पूर्वाधार
११.११.१ भौगोलिक अनुकूलनसहित
ब्रोडब्यान्ड विस्तार गरिनेछ।
११.११.२ पूर्वाधार साझेदारी
गरी दोहोरोपन हटाइनेछ।
११.११.३ ग्रामीण दूरसञ्चार
कोषबाट दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
११.११.४ वायरलेस मेरुदण्ड
पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
११.११.५ अन्तर्राष्ट्रिय
कनेक्टिविटीमा सुधार गरिनेछ।
११.११.६ प्राकृतिक
विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण गरिनेछ।
११.११.७ स्मार्ट सिटी अवधारणा
लागू गरिनेछ।
११.११.८ नेपालले आफ्नै
भू-उपग्रह प्रक्षेपण सम्बन्धी पहल गर्नेछ।
११.१२ प्रविधि एकीकरण (Convergence)
११.१२.१ नियामक संरचनामा सुधार
गरिनेछ।
११.१२.२ प्रसारण क्षेत्र
डिजिटलाइज गरिनेछ।
११.१३ जलवायु परिवर्तन
न्यूनीकरणमा सूचना प्रविधि
११.१३.१ जलवायु अनुकूलन
रणनीतिमा प्रविधिको उपयोग गरिनेछ।
११.१४ वातावरण तथा
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
११.१४.१ सूचना प्रविधि मार्फत
वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गरिनेछ।
११.१४.२ इ–फोहोर व्यवस्थापनमा वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।
११.१५
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक जोखिम तथा फोहोर व्यवस्थापन
११.१५.१ सूचना प्रविधिजन्य
फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ।
११.१५.२ दूरसञ्चार उपकरणबाट
उत्सर्जित विकिरणको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
११.१६ मानव संसाधन विकास
११.१६.१ गुणस्तरीय आईटी
जनशक्ति विकास गरिनेछ।
११.१६.२ पाठ्यक्रम परिमार्जन
गरिनेछ।
११.१६.३ लैङ्गिक समानतासहित
मानव संसाधन नीति अपनाइनेछ।
११.१६.४ विद्यालयहरूमा
इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ।
११.१७ सुशासन तथा ई–गभर्नन्स
११.१७.१ सार्वजनिक सेवा प्रवाह
सुधार गर्न ई–गभर्नन्स मास्टर प्लान संशोधित गरिनेछ।
११.१८ प्राकृतिक प्रकोप
न्यूनीकरण तथा उद्धार
११.१८.१ विपद् न्यूनीकरण
योजनामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
११.१९ अन्तरसक्रियता तथा
मापदण्ड (Interoperability & Standards)
११.१९.१ रेडियो हस्तक्षेप
न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाइनेछ।
११.२० क्लाउड कम्प्युटिङ
(Cloud Computing)
११.२०.१ क्लाउड कम्प्युटिङलाई
सरकारी निकायहरूमा प्राथमिकता दिइनेछ।
११.२०.२ सरकारी डाटा सेन्टर
प्रभावकारी बनाइनेछ।
११.२१
सूचना प्रविधि सुरक्षा तथा विश्वसनीयता
११.२१.१ साइबर सुरक्षा नीति
लागू गरिनेछ।
११.२१.२ अवाञ्छित सूचना प्रवाह
रोक्न उपाय अपनाइनेछ।
११.२१.३ साइबर अपराध अनुसन्धान
तथा कानूनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ।
१२. रणनीतिहरु
१२.१ सूचना तथा
सन्चार प्रविधि पहुँच, माध्यम तथा विषयवस्तु विकास
- विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुस्तकालय लगायत सामुदायिक संस्थामा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा विस्तार गरिनेछ।
- स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा भाषामा
कम्प्युटिङ (Local Language Computing) प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- महिलाहरूको सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
- विषयवस्तु वितरण सञ्जाल (CDN)
को स्थानीय
उपस्थिति प्रोत्साहित गरिनेछ।
- इन्टरनेट सुशासनमा नेपालको
अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
१२.२ ग्रामीण तथा
सुदूर इलाकाहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार
- पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूको
विश्लेषण गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू
गरिनेछ।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा
ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरिनेछ।
- न्यूनतम उपभोक्ता मूल्यमा दूरसञ्चार
सेवा विस्तार गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इजाजत दिइनेछ।
- स्थानीय निकायलाई अनुदान र ग्रामीण
दूरसञ्चार विकास कोषबाट सहयोग गरिनेछ।
१२.३ विशेष आवश्यकता
भएका तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरुका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच
- अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी
विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- सहायक व्यक्तिहरूका लागि तालिम
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१२.४ युवा तथा
महिलाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
- लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरण तथा
हिंसा रोकथाममा प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तालिम
सञ्चालन गरिनेछ।
- युवा तथा महिलालाई नीति निर्माणमा
प्रविधिमार्फत सहभागी गराइनेछ।
- स्टार्टअप तथा इन्क्युबेटर
परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१२.५ शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकासमा सूचना तथा सञ्चार
प्रविधि
- अनलाइन सिकाइ तथा शिक्षा क्षेत्रमा
प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहित गरिनेछ।
- राष्ट्रिय ICT पाठ्यक्रम तथा प्रमाणीकरण प्रणाली
विकास गरिनेछ।
- शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रहरूको
क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धन
गरिनेछ।
- दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयलाई प्रविधि
पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- ई-लाइब्रेरी तथा खुला विश्वविद्यालय
प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१२.६ सूचना तथा
सञ्चार प्रविधि उद्योग
- सूचना प्रविधि पार्कमा लगानी
प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगको
विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
- स्थानीय ICT उद्योगलाई कर तथा आर्थिक प्रोत्साहन
प्रदान गरिनेछ।
- विश्वविद्यालय, वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी
स्टार्टअप तथा इन्क्युबेटर कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा
सर्वोत्तम अभ्यासहरू प्रोत्साहित गरिनेछ।
१२.७ साना तथा मझौला व्यवसाय एवं विद्युतीय व्यापार (e-Commerce)
- कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा
विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
व्यापारमा विद्युतीय कारोबारको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सुरक्षित, अन्तरसक्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय
मापदण्ड अनुरुप भुक्तानी प्रणाली विकास गरिनेछ।
- सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई
समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
- मोबाइल बैंकिङ सेवालाई प्रभावकारी
बनाउन पहल गरिनेछ।
- सूचना प्रविधि क्षेत्रका
व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी पारदर्शीता कायम गरिनेछ।
१२.८ कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
- एकीकृत कृषि सूचना प्रणाली विकास
गरिनेछ।
- कृषक तथा सरोकारवालाहरूलाई नवीनतम
सूचना प्रविधिबारे सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।
- कृषि जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम
पूर्वानुमान प्रणाली लागू गरिनेछ।
१२.९ पर्यटनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
- पर्यटन योजना तथा व्यवसायिक
प्रक्रियालाई प्रविधिबाट सहज बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि
भौगोलिक सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
- विस्तृत पर्यटन सूचना प्रणाली
निर्माण गरिनेछ।
- अतिथि सेवा सम्बन्धी तालिममा सूचना
प्रविधिको उपयोग गरिनेछ।
- पर्यटकलाई e-Visa
सुविधा
उपलब्ध गराइनेछ।
- पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि
विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकास गरिनेछ।
१२.१० स्वास्थ्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
- टेलिमेडिसिनको पहुँच देशव्यापी
विस्तार गरिनेछ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सूचना प्रविधिको
पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रविधि प्रयोगमा
दक्ष बनाइनेछ।
- रोग तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि
सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
- बिरामीको विद्युतीय सूचना सुरक्षित
राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा
कार्यक्रममा सूचना प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
१२.११ दूर सञ्चार पूर्वाधार
- ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष
परिचालन गरी देशव्यापी फाइबर तथा वायरलेस पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय
कनेक्टिभिटी विस्तार गरिनेछ।
- साझा पूर्वाधार तथा नेटवर्क
अन्तरआबद्धता निर्देशिका लागू गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा नेपालको
सहभागिता बढाइनेछ।
- स्मार्ट सिटी अवधारणा क्रमशः
कार्यान्वयन गरिनेछ।
- नेपाललाई उपलब्ध अर्बिटल स्लटको
सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
१२.१२ दूर सञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा प्रसारणको कन्भरजेन्स (Convergence)
१२.१२.१ कानूनी, नियामक तथा संस्थागत व्यवस्थामा आवश्यक
परिमार्जन गरिनेछ ।
१२.१२.२ प्रसारण
क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न समयबद्ध मार्गचित्र कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
१२.१३ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
१२.१३.१ नवीनतम प्रविधिको
प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
१२.१३.२ अनुकूलन लक्ष्यहरू
हासिल गर्न ICT को उपयोग गरिनेछ ।
१२.१३.३ अनुकूलन
कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२.१४ वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
१२.१४.१ GIS,
Remote Sensing तथा मौसम पूर्वानुमान
प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
१२.१५ Electro Magnetic Field (EMF) तथा इलेक्ट्रोनिक फोहोर व्यवस्थापन
१२.१५.१
WHO/ICNIRP को आधारमा न्यूनतम
EMF बिन्दु निर्धारण गरिनेछ ।
१२.१५.२ EMF जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वेच्छिक तथा
बाध्यकारी उपाय अपनाइनेछ ।
१२.१६ मानव संसाधन विकास
१२.१६.१ नियामक संस्थाहरू
पुनःसंरचना गरिनेछ ।
१२.१६.२ ICT सम्बन्धी मानव संसाधन विकास योजना लागू
गरिनेछ ।
१२.१६.३ Centers
for Excellence स्थापना गरिनेछ ।
१२.१६.४ राष्ट्रिय डिजिटल
साक्षरता कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
१२.१६.५ ICT सचेतना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२.१६.६ दक्षता अभिवृद्धि
तथा लगानी बढाइनेछ ।
१२.१६.७ स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको सहभागिता
गराइनेछ ।
१२.१६.८ असहाय तथा अशक्त
समूहको ICT पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
१२.१६.९ अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता प्राप्त तालिमहरू संचालन गरिनेछ ।
१२.१६.१० शिक्षामा ICT गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२.१७ सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
१२.१७.१ विद्युतीय सुशासन
प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
१२.१७.२ Open
Government अवधारणा अनुसरण
गरिनेछ ।
१२.१७.३ शासन प्रणालीमा
सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरिनेछ ।
१२.१७.४ कर्मचारीहरूको ICT दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१२.१७.५ राष्ट्रिय GIS पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
१२.१७.६ स्मार्ट सिटी
अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२.१८ प्राकृतिक प्रकोप पूर्व तयारी, न्यूनीकरण तथा उद्धारमा ICT
१२.१८.१ ICT आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू
गरिनेछ ।
१२.१८.२ अन्तर्राष्ट्रिय
उत्कृष्ट अभ्यासहरू नेपालमा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१२.१८.३ आपतकालीन
दूरसञ्चार रणनीति तयार गरिनेछ ।
१२.१९ दूर सञ्चार तथा ICT मा सामञ्जस्यता, अन्तरसक्रियता तथा मापदण्ड
१२.१९.१ ITU तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू अपनाइनेछ ।
१२.१९.२
Conformance तथा Interoperability
प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
१२.२० क्लाउड
कम्प्युटिङ्ग (Cloud Computing)
१२.२०.१ राष्ट्रिय क्लाउड
कम्प्युटिङ्ग रणनीति सन् २०१७ सम्म लागू गरिनेछ।
१२.२०.२ नेपाल सरकारको GIDC प्रयोग गरी क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जसअन्तर्गत सन् २०१८ भित्र १० विद्युतीय सेवा क्लाउडमार्फत प्रदान
गरिनेछ।
१२.२०.३ सरकारी निकायहरुले
कुनै पनि आईसीटी लगानी गर्नु पूर्व क्लाउड कम्प्युटिङ्ग विकल्पको मूल्याङ्कन
गर्नेछन्।
१२.२१ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सुरक्षा
तथा विश्वास
१२.२१.१ साइबर अपराध रोकथाम र
अनुसन्धानका लागि कानूनी सुधार गरिनेछ।
१२.२१.२ अनलाइन सुरक्षा
सुनिश्चित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
१२.२१.३ साइबर सुरक्षा चुनौती
समाधानका लागि वृहत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याइनेछ।
१२.२१.४ साइबर सुरक्षा निकाय (Cyber Security Cell) र आपतकालीन कम्प्युटर उद्धार समूह (CERT) स्थापना गरिनेछ।
१२.२१.५ साइबर सुरक्षासम्बन्धी
दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ।
१२.२१.६ सूचना सुरक्षा विज्ञको
दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रमाणित तालिम (Certified Specialist Training) प्रदान गरिनेछ।
१२.२१.७ साइबर सुरक्षा शिक्षा
कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
१२.२१.८ विद्युतीय कारोबार ऐन
२०६३ अनुरूप सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (IT Tribunal) स्थापना
गरिनेछ।
१३. संस्थागत व्यवस्था
१३.१ सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय नीति कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी निकाय हुनेछ।
१३.२ निर्देशक समिति गठन
गरिनेछ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष, तथा विषयगत
विज्ञहरु समावेश हुनेछन्।
१४. श्रोत व्यवस्थापन
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका
स्रोत परिचालन गरी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोग उपयोग गरिनेछ।
१५. कानूनी तथा नियामक व्यवस्था
नीति कार्यान्वयनका लागि
आवश्यक कानूनी तथा नियामक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
१६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
समय तालिका सहित कार्य योजना
बनाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
१७. पूर्वानुमान तथा जोखिम
पूर्वानुमान: सूचना प्रविधिको
विकासमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता रहनेछ।
जोखिम: कानूनी सुधारको अभाव, ऊर्जा संकट, तथा अनुगमन कमजोरीका कारण सूचना प्रविधिको
विकास अवरुद्ध हुन सक्छ।
१८. खारेजी
सूचना प्रविधि नीति २०६७ खारेज
गरिएको छ, र यस अन्तर्गत भएका कार्यहरू नयाँ
नीतिअनुरूप मानिनेछन्।